बजट में रसोई गैस महंगा करने की तैयारी!...
आम बजट 2012-13 में आम आदमी के घर की रसोई को झटका लग सकता है। सरकार इस बजट में रसोई गैस (एलपीजी) पर सब्सिडी को 50 फीसदी तक कम कर सकती है। ऐसे में 1 सिलंडर की कीमत 600 से 650 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद जतायी जा रही है। हालांकि जानकार कुछ खास वर्ग पर इसका कम असर पड़ने की बात भी कर रहे हैं।
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सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी, कैरोसिन और डीजल पर सब्सिडी के बढ़ते बोझ के चलते सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में बजट में केंद्र सरकार इसकी सब्सिडी को प्रति सिलेंडर घटाकर 150 से 180 रुपये ही रखने का मन बना रही है। वर्तमान में यह सब्सिडी करीब 400 रुपये तक है।
यूपीए कुनबे के खास और बजट प्रक्रिया में शामिल एक अधिकारी का कहना है, सरकार के इस फैसले के पीछे 2014 की चुनावी तैयारियां काफी हद तक जिम्मेदार हैं। प्रणब मुखर्जी पिछली बार की ही तरह इस बार भी सामाजिक योजनाओं को ज्यादा बजट आबंटित कर सकते हैं। यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी की सामाजिक योजनाएं इनमें प्रमुख रूप से शामिल है। ऐसे में वित्त मंत्री डीजल, गैस और कैरोसीन जैसी चीजों पर सब्सिडी घटाकर इस धन को सामाजिक योजनाओं में लगाएंगे।
योजना विभाग के मुताबिक, देश में हर साल करीब 14000 हजार टन एलपीजी गैस का उपभोग किया जा रहा है। इसका करीब 90 फीसदी इस्तेमाल घरेलू कामों में होता है। साथ ही इसके इस्तेमाल दर में भी हर साल 5 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हो रहा है। वर्तमान में देश के 12.5 करोड़ परिवारों के पास रसोई गैस पहुंच रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 में एलपीजी सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार पर करीब 35000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बोझ पड़ रहा है। वहीं कैरोसीन और डीजल सब्सिडी को मिलाकर ये आंकड़ा काफी बढ़ जाता है।
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